Vidhi Nyay Vibhag Bharti 2025
Vidhi Nyay Vibhag Bharti 2025 : राज्यातील सरकारी नोकरीसाठी तयारी करणाऱ्या उमेदवारांसाठी एक आनंददायक बातमी समोर आली आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या मंत्रिमंडळाच्या नुकत्याच पार पडलेल्या बैठकीत न्याय विभागातील न्यायालयीन प्रक्रियेला वेग देण्यासाठी आणि अधिकाऱ्यांना सहकार्य करण्यासाठी टंकलेखक पदांची मोठी भरती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयाअंतर्गत एकूण 5,223 टंकलेखक पदे निर्माण करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या नव्या पदभरतीस लवकरच अधिकृतपणे सुरुवात होण्याची शक्यता आहे.
टंकलेखक पदांची आवश्यकता आणि मंजुरी
राज्य सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामागे न्यायिक कार्यप्रणाली अधिक कार्यक्षम बनवण्याचा उद्देश आहे. राज्यातील प्रत्येक न्यायिक अधिकाऱ्यास एक टंकलेखक दिला जाणार असून त्यामुळे न्यायालयीन कामकाजात वेग येईल.
- जिल्हा न्यायालये, कनिष्ठ व वरिष्ठ स्तरावरील दिवाणी न्यायालयांमध्ये काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या मदतीसाठी ही पदनिर्मिती झाली आहे.
- सध्या न्याय विभागात न्यायाधीश संवर्गासाठी एकूण २,३६० पदे मंजूर आहेत.
- त्यात आता २,८६३ नव्या पदांची भर करण्यात आली आहे.
- त्याचप्रमाणे टंकलेखकांसाठी स्वतंत्रपणे ५,२२३ पदांची निर्मिती झाली आहे.
या निर्णयामुळे न्यायिक अधिकाऱ्यांना तांत्रिक सहाय्य अधिक प्रभावीपणे मिळेल आणि न्यायदान प्रक्रियेतील विलंब टळण्यास मदत होईल.
Vidhi Nyay Vibhag Bharti 2025
नव्याने स्थापन झालेल्या महापालिकांना निधी
मंत्रिमंडळ बैठकीत इतरही काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये इचलकरंजी आणि जालना या नव्याने स्थापन झालेल्या महापालिकांसाठी आर्थिक सहाय्य मंजूर करण्यात आले. वस्तू व सेवाकर (GST) भरपाई अनुदान स्वरूपात पुढील निधी दिला जाणार आहे:
- इचलकरंजी महापालिकेस – ६५७ कोटी रुपये (पुढील पाच वर्षांसाठी)
- जालना महापालिकेस – ३९२ कोटी रुपये
या निधीच्या मदतीने नव्याने स्थापन झालेल्या महापालिकांना पायाभूत सुविधा व नागरी सेवा सुधारण्यात मोठी मदत होणार आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील इतर महत्त्वाचे निर्णय
राज्य शासनाने घेतलेल्या काही इतर ठळक निर्णयांची झलक खाली दिली आहे:
- रायगड जिल्ह्यातील पेण येथे “सुहित जीवन ट्रस्ट” संचलित एकलव्य व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्राला मान्यता:
मतिमंद प्रवर्गातील ७५ अनिवासी विद्यार्थ्यांसाठी चालवली जाणारी कार्यशाळा ‘विशेष बाब’ म्हणून मान्य केली गेली असून, तिला अनुदान तत्वावर मंजुरी देण्यात आली आहे. - नागपूर येथील पत्रकार क्लब ऑफ नागपूरच्या भूखंडाच्या करारातील अटी व शर्तीमध्ये बदलास मान्यता:
पत्रकारांच्या सामाजिक-सांस्कृतिक उपक्रमांना चालना देण्यासाठी शासनाने भूखंड वापरासंदर्भातील अटी शिथील केल्या आहेत. - महाराष्ट्र वनविकास महामंडळासाठी सुधारित आकृतीबंध मंजूर:
महामंडळासाठी १,३५१ पदे नव्याने निश्चित करण्यात आली आहेत, ज्यामुळे वन क्षेत्रातील विकासकामे गतिमान होतील. - राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अंशकालीन निदेशकांचा संवर्ग निर्माण करण्यास मान्यता:
उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये व्यवस्थापन व शैक्षणिक गुणवत्ता वाढवण्यासाठी अंशकालीन निदेशकांच्या पदांना अधिकृत मान्यता देण्यात आली आहे. - कृषि क्षेत्रात पदनाम बदल:
कृषि पर्यवेक्षक यांना आता ‘उप कृषि अधिकारी’ आणि कृषि सहाय्यकांना ‘सहाय्यक कृषि अधिकारी’ अशी पदनावे दिली जाणार आहेत. यामुळे पदांच्या जबाबदाऱ्या अधिक स्पष्ट होतील.
Vidhi Nyay Vibhag Bharti 2025
अनुसूचित जमातींच्या आरक्षणावर गंभीर प्रश्नचिन्ह
राज्याच्या विधी व न्याय विभागाच्या भरती प्रक्रियेत अनुसूचित जमातींना योग्य प्रतिनिधित्व मिळत नसल्याचा धक्कादायक प्रकार माहिती अधिकार कायद्यान्वये उघड झाला आहे. आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ते अरविंद वळवी यांनी माहिती अधिकारात मागणी करून मिळवलेल्या आकडेवारीनुसार अनेक महत्त्वपूर्ण बाबी पुढे आल्या आहेत.
काही ठळक मुद्दे:
- गट-अ संवर्गात एकूण मंजूर पदे – १९४
- अनुसूचित जमातींसाठी एकही पद राखीव नसल्याची धक्कादायक बाब
- एकूण मंजूर पदे (सर्व संवर्ग मिळून) – २,२१८
- त्यातील अनुसूचित जमातींसाठी राखीव पदे – १४६
- त्यापैकी भरलेली पदे – ८३
- प्रमाणपत्र सादर करणारे – ६६
- प्रमाणपत्र नसलेले – १७
- अद्यापही रिक्त असलेली राखीव पदे – ६३
या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते की शासनाच्या भरती प्रक्रियेत आरक्षण धोरणांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होत नाही.
इतर संवर्गांतील माहिती: Vidhi Nyay Vibhag Bharti 2025
गट-ब संवर्ग:
- मंजूर पदे – ३०६
- अनुसूचित जमातींसाठी राखीव – २१
- भरलेली पदे – ११
- जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करणारे – २
गट-क संवर्ग:
- मंजूर पदे – १,२४९
- अनुसूचित जमातींसाठी राखीव – ९३
- भरलेली पदे – ५४
- प्रमाणपत्र सादर करणारे – ४८
गट-ड संवर्ग:
- मंजूर पदे – ४६९
- अनुसूचित जमातींसाठी राखीव – ३२
- भरलेली पदे – १८
- प्रमाणपत्र सादर करणारे – १६
या आकडेवारीतून दिसते की, अनेक पदांवर अधिसंख्य नियुक्त्या करण्यात आल्या असून त्या रिक्त पदांमध्ये मोजल्या जात नाहीत. ही बाब सर्वोच्च न्यायालयाच्या ६ जुलै २०१७ च्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीच्या विरोधात आहे.
Vidhi Nyay Vibhag Maharashtra Bharti 2025
प्रत्येक न्यायिक अधिकाऱ्यासाठी टंकलेखक
राज्यात जिल्हा न्यायाधीश, दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ आणि कनिष्ठ स्तर) या पदांवर कार्यरत अधिकाऱ्यांच्या कामात सुसूत्रता यावी आणि न्यायालयीन प्रक्रिया गतीमान व्हावी, यासाठी सरकारने पुढील उपाययोजना केल्या आहेत:
- नव्याने २,८६३ नियमित न्यायिक पदांची निर्मिती करण्यात आली आहे.
- यापूर्वी २,३६० पदे आधीच मंजूर करण्यात आलेली आहेत.
या निर्णयामुळे न्याय व्यवस्थेत आवश्यक असलेल्या टंकलेखकांची कमतरता दूर होणार असून, ही भरती लवकरच जाहीर होण्याची शक्यता आहे. सरकारी नोकरीसाठी तयारी करणाऱ्या उमेदवारांसाठी ही एक सुवर्णसंधी ठरणार आहे.
नव्याने स्थापन झालेल्या महापालिकांना निधी
इचलकरंजी आणि जालना या नव्याने स्थापण्यात आलेल्या महापालिकांना वस्तू व सेवाकर भरपाईसाठी सरकारने आर्थिक मदतीला मंजुरी दिली आहे:
- इचलकरंजी महापालिकेला पुढील पाच वर्षांत ६५७ कोटी रुपये
- जालना महापालिकेला ३९२ कोटी रुपयांचा निधी
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आलेले इतर निर्णय
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले, त्यात काही ठळक बाबी पुढीलप्रमाणे:
- रायगडमधील पेण येथे सुहित जीवन ट्रस्ट संचलित एकलव्य व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्राला मतिमंद विद्यार्थ्यांसाठी ७५ अनिवासी आसनांसाठी विशेष बाब म्हणून मान्यता
- नागपूर येथील पत्रकार क्लब ऑफ नागपूर यांना दिलेल्या भूखंडाच्या करारातील अटी व शर्तींमध्ये बदलास मान्यता
- महाराष्ट्र वनविकास महामंडळाच्या १,३५१ पदांच्या सुधारित आकृतीबंधाला मंजुरी
- स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये अंशकालीन निदेशकांचा कायमस्वरूपी संवर्ग निर्माण करण्यास मंजुरी
- कृषि पर्यवेक्षक आणि सहाय्यक यांची पदनावे अनुक्रमे बदलून ‘उप कृषि अधिकारी’ व ‘सहाय्यक कृषि अधिकारी’ करण्याचा निर्णय
Vidhi Nyay Vibhag Bharti 2025
अनुसूचित जमातींना आरक्षणातील अपूर्णता – गंभीर त्रुटी उघड
विधी व न्याय विभागात अनुसूचित जमातींच्या आरक्षणाबाबत गंभीर त्रुटी समोर आल्या आहेत. आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ते अरविंद वळवी यांनी माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत मागितलेल्या माहितीतून काही धक्कादायक बाबी उघड झाल्या आहेत:
- गट-अ संवर्गातील एकूण १९४ पदे मंजूर असली तरी यामध्ये अनुसूचित जमातींसाठी एकही पद राखीव नाही.
- संपूर्ण विभागात २,२१८ मंजूर पदांपैकी १४६ पदे अनुसूचित जमातींसाठी राखीव असली तरी केवळ ८३ पदेच भरलेली आहेत.
- यापैकी ६६ उमेदवारांनी जातवैधता प्रमाणपत्र सादर केलेले आहे, तर १७ जणांनी प्रमाणपत्र दिलेले नाही.
- त्यामुळे ६३ पदे अजूनही रिक्त असल्याचे स्पष्ट होते.
- काही अधिकाऱ्यांना अधिसंख्य पदांवर नियुक्त करण्यात आले असून त्यामधील रिक्त पदांची नोंद दाखवलेली नाही. त्यामुळे ही पदे अधिकृतपणे भरलेली मानली जात नाहीत, जे सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०१७ च्या निर्णयाच्या विरोधात आहे.
निष्कर्ष : Vidhi Nyay Vibhag Bharti 2025
राज्य सरकारने न्याय विभागात टंकलेखक पदांच्या निर्मितीचा घेतलेला निर्णय हा मोठा टप्पा आहे. या भरतीमुळे न्यायालयीन कामकाजात वेग आणि कार्यक्षमता येणार असल्याने, ही भरती प्रक्रियेची घोषणा होणे ही फक्त औपचारिकता उरली आहे.
Vidhi Nyay Vibhag Bharti 2025 : एकीकडे भरतीच्या संधी वाढत असताना, दुसरीकडे अनुसूचित जमातींना न्याय मिळत नसल्याचे वास्तवही समोर येते. शासनाने केवळ पदांची निर्मिती करून थांबू नये, तर प्रत्येक संवर्गात आरक्षणाचे काटेकोर पालन होईल, यासाठी कठोर उपाययोजना राबवणे आवश्यक आहे. या दोन्ही गोष्टी संतुलितपणे हाताळल्या गेल्यासच, न्यायप्रणाली व सामाजिक न्याय दोन्ही क्षेत्रांत सकारात्मक बदल घडू शकतो.
Vidhi Nyay Vibhag Bharti 2025
महत्वाचे: उमेदवारांनी अधिकृत जाहिरात काळजीपूर्वक वाचून अर्ज करावा. अर्ज करण्यापूर्वी, संबंधित भरती प्रक्रियेची संपूर्ण माहिती आणि अटी व शर्ती ध्यानपूर्वक समजून घ्या. अर्ज करण्यासंबंधी कोणतीही शंका किंवा गोंधळ असल्यास, अधिकृत घोषणामध्ये दिलेल्या सूचनांचे पालन करा. तथापि, अर्ज भरताना किंवा भरती प्रक्रियेत सहभागी होताना कोणत्याही प्रकाराची चूक किंवा दुर्लक्ष झाल्यास, त्याबद्दल आम्ही “वर्तमान नोकरी” जबाबदार राहणार नाही. याशिवाय, तुमच्या अर्जामुळे किंवा प्रक्रियेमध्ये सहभागी होऊन होणाऱ्या कोणत्याही नुकसानीसाठी “वर्तमान नोकरी” कोणतीही जबाबदारी घेत नाही. त्यामुळे उमेदवारांना पूर्ण काळजीपूर्वक आणि योग्यतेने सर्व अटी व शर्तींचा विचार करूनच अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे.
