Shetkari Anudan Yojana
Shetkari Anudan Yojana : महाराष्ट्रातील जालना जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांवर मोठा अन्याय झाल्याचे धक्कादायक चित्र समोर आले आहे. अतिवृष्टीमुळे झालेल्या पिकांच्या नुकसानीसाठी शासनाने मंजूर केलेल्या नुकसानभरपाईच्या अनुदानात गंभीर गैरव्यवहार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती अधिकच ढासळली असून, संपूर्ण समाजात प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे.
घोटाळ्याचं स्वरूप: एका चुकीची मोठी किंमत
सप्टेंबर 2024 मध्ये जालना जिल्ह्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे हजारो शेतकऱ्यांच्या पिकांचे मोठे नुकसान झाले. शासनाने या नुकसानीच्या भरपाईसाठी 412 कोटी रुपयांचे अनुदान मंजूर केले. या निधीचा उद्देश होता सुमारे 2.5 लाख शेतकऱ्यांना मदत पोहोचवण्याचा. मात्र प्रत्यक्षात फक्त 1.94 लाख शेतकऱ्यांनाच पैसे मिळाले आहेत. उर्वरित 63 हजार शेतकरी अजूनही अनुदानाच्या प्रतीक्षेत आहेत.
तपासाअंती समोर आलेल्या माहितीवरून, अंबड व घनसावंगी तालुक्यांमध्ये ४० कोटी रुपयांहून अधिक रक्कमेचा अपहार झाल्याचे दिसून आले. आणि ही केवळ सुरुवात आहे — कारण उर्वरित सहा तालुक्यांची चौकशी अजूनही सुरू आहे.
भ्रष्टाचाराची नवी पद्धत
या घोटाळ्याची रचना अत्यंत चतुराईने आणि संगनमताने करण्यात आली होती. तपासात उघड झाले की:
- संबंधित तलाठी, कृषी सहायक, ग्रामसेवक व मंडळ अधिकारी यांनी शेतकऱ्यांच्या नावाने बनावट खाती उघडली.
- काही प्रकरणांमध्ये मृत व्यक्तींच्या नावानेही खाती उघडून त्यावर अनुदान जमा करण्यात आले.
- अनेक ठिकाणी प्रत्यक्ष लाभार्थीचे बँक खाते असूनही, पैसे इतर फसव्या खात्यांमध्ये वळवले गेले.
या पद्धतीने केवळ निधीचा अपहारच झाला नाही, तर गरजू शेतकऱ्यांपासून त्यांचा हक्क हिरावून घेतला गेला.
Shetkari Anudan Yojana
शेतकऱ्यांवर ताण वाढतोय
ज्यांच्या नावावर अनुदान मंजूर झाले, अशा 63,000 हून अधिक शेतकरी अजूनही एका पैशासाठी भटकत आहेत. त्यांच्या परिस्थितीचे वर्णन करायचे तर:
- अनेकांनी कर्ज काढून पीक घेतले, मात्र अतिवृष्टीमुळे पिकं पूर्णपणे खराब झाली.
- नुकसानभरपाई मिळेल, या आशेवर काहींनी जमीन गहाण ठेवून कर्ज घेतले.
- परंतु अनुदान वेळेवर न मिळाल्यामुळे अनेक जण कर्जाच्या विळख्यात अडकले आहेत.
- काही ठिकाणी शेतकऱ्यांनी आत्महत्येचा विचार केल्याची प्रकरणंही स्थानिक पातळीवर ऐकायला मिळत आहेत.
प्रशासनाची तातडीची कारवाई
या घोटाळ्याच्या गंभीरतेला ओळखून जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्वरीत पावले उचलली आहेत. आतापर्यंत:
- 17 तलाठी आणि 4 लिपिकांना निलंबित करण्यात आले आहे.
- त्रिस्तरीय चौकशी समिती गठीत करण्यात आली असून दोन तालुक्यांचे अहवाल सादर करण्यात आले आहेत.
- उर्वरित 6 तालुक्यांमध्ये तपास सुरू आहे, आणि त्यात आणखी भ्रष्टाचाराचे प्रकार उघड होण्याची शक्यता आहे.
rain subsidy news
तांत्रिक अडचणीही अडथळा
या प्रकरणात केवळ भ्रष्टाचारच नाही तर तांत्रिक अडचणी देखील आडव्या येत आहेत:
- 15,031 शेतकऱ्यांची ई-केवायसी प्रक्रिया अद्याप पूर्ण नाही.
- शासनाने तपास सुरू असल्यामुळे अनुदान वितरण तात्पुरते थांबवले आहे.
ही अडचण शेतकऱ्यांसाठी आणखी एक मोठा धक्का आहे.
सरकारची जबाबदारी आणि आगामी पावले
राज्य सरकारने या प्रकरणात गंभीर भूमिका घेतली असून:
- जिल्हाधिकाऱ्यांना सर्व दोषींवर कठोर कारवाईचे आदेश देण्यात आले आहेत.
- भविष्यात असे प्रकार पुन्हा घडू नयेत यासाठी अनुदान प्रक्रियेत मोठे बदल करण्याचे संकेत सरकारने दिले आहेत.
- डिजिटल प्रणाली अधिक पारदर्शक करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
- शासनाचे ध्येय आहे की लाभार्थ्यांना थेट बँक खात्यात रक्कम मिळावी, यासाठी अधिक सुरक्षित तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे.
rain subsidy news
शेतकऱ्यांचा संताप आणि मागण्या
या भ्रष्टाचारामुळे शेतकरी संघटना संतप्त झाल्या असून त्यांनी पुढील मागण्या ठामपणे मांडल्या आहेत:
- थकित अनुदान तातडीने वितरित करावे.
- सर्व दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत.
- जप्त केलेली भ्रष्ट रक्कम शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी वापरावी.
- या प्रकरणावर राजकीय हस्तक्षेप न करता निष्पक्ष चौकशी व्हावी.
काही संघटनांनी रास्ता रोको व आंदोलनाची तयारी देखील दाखवली आहे.
निष्कर्ष: Shetkari Anudan Yojana
हा संपूर्ण प्रकार केवळ आर्थिक अपहार नसून, तो शेतकऱ्यांच्या विश्वासावरचा घात आहे. सरकार, प्रशासन आणि नागरिक समाज यांनी मिळून अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी पुढाकार घेणे गरजेचे आहे. यानंतर जर अशी प्रकरणं रोखायची असतील, तर केवळ कारवाई नव्हे तर पारदर्शक, डिजिटल आणि उत्तरदायी प्रणालीची आवश्यकता आहे.
शेतकऱ्यांना वेळेवर आणि योग्य रितीने मदत मिळणे, ही फक्त सामाजिक जबाबदारी नव्हे, तर देशाच्या अन्नदात्याबद्दलचा आदर आहे — आणि तो टिकवून ठेवण्यासाठी प्रत्येक स्तरावर सजग राहणं अत्यावश्यक आहे.
