Nashik Mahanagarpalika Bharti 2025
Nashik Mahanagarpalika Bharti 2025 : आगामी महापालिका निवडणुका आणि सिंहस्थ कुंभमेळा यांचा विचार करता, शहरातील प्रशासनाची जबाबदारी अधिक वाढली आहे. पण गेल्या अनेक वर्षांपासून महापालिकेतील रिक्त पदे भरली गेली नसल्याने परिस्थिती अधिक बिकट झाली आहे. तब्बल २५ वर्षांपासून लालफितीत अडकलेली नोकरभरती अद्याप मार्गी लागलेली नाही, आणि त्यामुळे प्रशासनाला कामकाज सुरळीत ठेवण्यासाठी ‘आउटसोर्सिंग’चाच आधार घ्यावा लागत आहे.
महापालिकेच्या आकृतिबंधास (संरचना आराखडा) शासनाची मंजुरी मिळाल्यास भरतीचा मार्ग मोकळा होईल, पण ती मंजुरी अजूनही प्रलंबित आहे. परिणामी, वाढत्या आस्थापना खर्चामुळे भरतीची प्रक्रिया थांबली असून, नागरिकांच्या मूलभूत सुविधा पुरवण्यात अडथळे निर्माण होत आहेत.
२५ वर्षांपासून रखडलेली नोकरभरती
महापालिकेने गेल्या वर्षी साडेचार हजार पदांचा आकृतिबंध शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविला होता. या पदांमध्ये विविध संवर्गातील अधिकारी व कर्मचारी यांचा समावेश आहे. मात्र, हा आराखडा अद्यापही शासनाच्या लालफितीत अडकलेला आहे.
भरतीसाठी मंजुरी न मिळाल्याने नवीन कर्मचारी नेमणूक होऊ शकलेली नाही. दरम्यान, दरमहा होणारी सेवानिवृत्ती व स्वेच्छानिवृत्ती यामुळे रिक्त पदांची संख्या वाढतच चालली आहे. सध्या रिक्त पदांची संख्या साडेचार हजारांवर पोहोचली असून, त्यामुळे प्रशासनिक कामकाजावर मोठा परिणाम झाला आहे.
आउटसोर्सिंगवर चालते कामकाज
भरती प्रक्रिया न झाल्यामुळे महापालिकेने विविध विभागांतील कामकाज चालू ठेवण्यासाठी आउटसोर्सिंग पद्धत अवलंबली आहे. या पद्धतीतून ठेकेदारांमार्फत कर्मचारी नेमून कामे करवून घेतली जात आहेत.
सध्या खालील विभागांतील अनेक कामे आउटसोर्सिंगद्वारे केली जात आहेत:
- पाणीपुरवठा विभाग – शहरातील पाणी वितरण आणि पाइपलाईन देखभाल
- घनकचरा विभाग – कचरा संकलन, वाहतूक आणि प्रक्रिया केंद्रे
- अतिक्रमण विभाग – अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई
- उद्यान विभाग – बागा व सार्वजनिक उद्यानांचे देखभाल
- आरोग्य विभाग – दवाखाने व आरोग्य केंद्रांचे कामकाज
- अग्निशमन विभाग – आपत्ती व्यवस्थापन व अग्निशमन सेवा
- मलेरिया व स्वच्छता विभाग – रोगप्रतिबंधक मोहिमा
- जलतरण केंद्रे (Swimming Pools) – नागरिकांसाठी सार्वजनिक सुविधा व्यवस्थापन
या विभागांत शेकडो कर्मचारी ठेकेदारांमार्फत कार्यरत आहेत. मात्र, अशा तात्पुरत्या व्यवस्थेमुळे कामकाजाची सातत्यता आणि गुणवत्ता यावर परिणाम होतो, हे प्रशासनालाही मान्य आहे.
आचारसंहिता आणि राजकीय विलंबामुळे भरती रखडली
गतवर्षी झालेल्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीदरम्यान लागू झालेल्या आचारसंहितेमुळे महापालिकेची भरती प्रक्रिया थांबवावी लागली होती. आता निवडणुका संपून सात-आठ महिने उलटून गेले असले तरीही, शासन स्तरावर भरती प्रक्रियेबाबत ठोस हालचाल झालेली नाही.
या विलंबामुळे प्रशासनाकडे पुरेसे अधिकारी व कर्मचारी उपलब्ध नसल्याने, एकाच अधिकाऱ्यांकडे दोन ते तीन विभागांचा अतिरिक्त भार सोपवला जात आहे. त्यामुळे कामाचा ताण वाढत असून, नागरिकांना मूलभूत सुविधा पुरविण्यात अडचणी निर्माण होत आहेत.
शहराचा विस्तार आणि वाढती जबाबदारी
गेल्या काही वर्षांत शहराचा भौगोलिक विस्तार झपाट्याने झाला आहे. नव्या वसाहती, औद्योगिक भाग आणि व्यापारी क्षेत्रांच्या वाढीसोबत लोकसंख्येत मोठी वाढ झाली आहे.
या वाढीमुळे पुढील सेवांचा ताण प्रशासनावर प्रचंड प्रमाणात वाढला आहे:
- रस्त्यांची देखभाल आणि दुरुस्ती
- पुरेशा पाण्याचा पुरवठा
- स्वच्छता आणि कचरा व्यवस्थापन
- पथदीप (Street Lights) देखभाल
- आरोग्य व आपत्कालीन सेवा
परंतु कर्मचारीसंख्या अपुरी असल्याने या सर्व सेवांमध्ये उशीर, तक्रारी आणि नागरिकांचा नाराजीचा सूर वाढताना दिसत आहे.
आकृतिबंध मंजुरीवर सर्व काही अवलंबून
महापालिकेच्या सध्याच्या कर्मचारीसंख्येत आणि वाढत्या कामकाजाच्या मागणीत मोठा तफावत आहे. हा तफावत मिटविण्यासाठी तयार केलेला नवा आकृतिबंध (Organizational Structure) शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला आहे.
- आकृतिबंधाला मंजुरी मिळाल्यास महापालिकेला नवीन पदे निर्माण करून भरती सुरू करण्याचा अधिकार मिळेल.
- पण शासनाकडून मंजुरी मिळण्यात होणारा विलंब हा सर्वात मोठा अडथळा ठरत आहे.
- दरम्यान, आस्थापना खर्च वाढत चालल्याने शासनही नवीन भरतीला तातडीने हिरवा कंदील देण्यात संकोच करत आहे.
नागरिकांना भेडसावणाऱ्या अडचणी
- पाणीपुरवठ्यातील अनियमितता आणि पाइपलाईन गळती दुरुस्तीमध्ये विलंब
- कचरा संकलन आणि स्वच्छता मोहिमांमध्ये अडथळे
- रस्ते व प्रकाशव्यवस्था दुरुस्तीसाठी पुरेसे मनुष्यबळ नसणे
- आरोग्य विभागातील कर्मचाऱ्यांची कमतरता
- नागरिकांच्या तक्रारींवर तातडीने प्रतिसाद देण्यात अडचणी
या सर्व समस्यांचा थेट परिणाम शहरातील जीवनमानावर होत आहे.
शासनाने पुढाकार घेणे गरजेचे
सध्या महापालिका प्रशासन पूर्ण क्षमतेने काम करण्याचा प्रयत्न करत आहे, परंतु मनुष्यबळाच्या तुटवड्यामुळे अनेक प्रकल्प अर्धवट राहतात. आगामी सिंहस्थ कुंभमेळा सारख्या मोठ्या कार्यक्रमांच्या पार्श्वभूमीवर, स्वच्छता, वाहतूक व आपत्कालीन व्यवस्थापनासाठी मोठ्या प्रमाणात कर्मचारीवर्ग आवश्यक आहे.
त्यामुळे शासनाने तातडीने आकृतिबंधाला मंजुरी देऊन, महापालिका नोकरभरती सुरू करण्याची गरज आहे.
