शेतकऱ्यांना मोठा झटका! सरकारकडून कर्जमाफीवर थेट ठोका? अजित पवारांचं मोठं भाषण

Karj Mafi Update

Karj Mafi Update : महाराष्ट्र सरकारने २०२५ च्या पावसाळी अधिवेशनात ५७,५०९ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त अर्थसंकल्प सादर केला. मात्र, या प्रचंड रकमेपैकी शेती क्षेत्रासाठी अवघे २२९ कोटीच राखीव ठेवण्यात आल्यामुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांमध्ये निराशा पसरली आहे.

शेतकऱ्यांच्या अपेक्षांना मिळाला झटका

गेल्या काही महिन्यांपासून शेतकरी कर्जमाफीसाठी आंदोलन करत होते.
सरकारकडून पूर्ण कर्जमाफी, थकीत हप्त्यांचा भरणा आणि नव्या योजना जाहीर होतील, अशी त्यांची आशा होती.
मात्र, अर्थसंकल्पीय तरतुदीत शेतीसाठी मोठा निधी अपेक्षित असूनही मिळालाच नाही.

अर्थसंकल्पात इतर विभागांना भरघोस वाटा

नगर विकास विभाग – १५,४६५ कोटी
सार्वजनिक बांधकाम – १०,६८८ कोटी
ग्राम विकास, महिला व बाल विकास, सहकार व वस्त्रोद्योग – हजारो कोटींची तरतूद

याशिवाय महामार्ग प्रकल्प, कुंभमेळा, शिष्यवृत्ती योजना आणि मोठ्या विकासकामांसाठी कोट्यवधींचा निधी मंजूर झाला.

WhatsApp Group ग्रुप जॉईन करा.

शेतीसाठी नाममात्र रक्कम

कृषी व पशुसंवर्धन विभागाला मिळाले केवळ २२९ कोटी रुपये.
ही रक्कम एकूण अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत अत्यंत नगण्य.
यामुळे ना नवीन योजना शक्य आहेत, ना शेतकऱ्यांचे थकीत हप्ते मिळण्याची शक्यता आहे.

कर्जमाफीचा प्रश्न आता मिटलेला?

शेतकऱ्यांना सर्वाधिक अपेक्षा होती संपूर्ण कर्जमाफीची.
काही राजकीय पक्षांनी निवडणुकीत याचे आश्वासनही दिले होते.
पण या अधिवेशनात ती आशा भंगली – इतक्या कमी निधीत मोठी कर्जमाफी अशक्य आहे.

नमो शेतकरी योजनेचाही निराशाजनक चित्र

केंद्र सरकारच्या ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी’ योजनेचे हप्ते अद्याप शिल्लक.
शेतकऱ्यांना वर्षाला ₹६,००० मिळणे अपेक्षित, पण अनेकांना पैसे मिळालेले नाहीत.
या अधिवेशनात त्यासाठीही पुरेसा निधी नसल्यानं तो प्रश्नही मार्गी लागला नाही.

वाढती संकटं, घटतं समर्थन

शेतकरी आधीच सामना करत आहेत:
- हवामान बदलामुळे पिकांचे नुकसान
- वाढता खर्च आणि बाजारातील अनिश्चित दर
- कर्जाचा बोजा

या पार्श्वभूमीवर सरकारी मदतीची अपेक्षा होती, पण ती पूर्ण न झाल्यामुळे असंतोष वाढतो आहे.

राजकीय प्रतिक्रिया – विरोधकांचा सरकारवर हल्लाबोल

विरोधी पक्षांनी सरकारवर शेतकऱ्यांप्रती दुर्लक्ष केल्याचा आरोप केला.
“इतर विभागांवर हजारो कोटी खर्च करता येतात, पण शेतकऱ्यांसाठी नाही?” असा सवाल उपस्थित केला.
त्यांच्या मते, या निधीअभावी केवळ घोषणाच होतील, पण त्यांची अंमलबजावणी नाही.

निष्कर्ष

या अधिवेशनाने शेतकऱ्यांच्या आशा धुळीला मिळवल्या आहेत. त्यांच्या समस्या दिवसेंदिवस वाढत असताना सरकारकडून अपेक्षित पाठबळ मिळालेले नाही. कर्जमाफीची मागणी अद्यापही अपूर्ण आहे, आणि आता पुढच्या अधिवेशनातच काही सकारात्मक निर्णय होईल का, हे पाहावे लागेल.“शेतकऱ्यांना मोठा झटका! सरकारकडून कर्जमाफीवर थेट ठोका?”